ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ 11 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।