ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 4 ਅਗਸਤ
ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਹਿਨੂਰ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ, ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਰੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।