ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਈਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਈਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਈਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵਰ ਤੇ ਬਾਈਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40-50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਲਬ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।