ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਫਾਈਲ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਿਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੇਜੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।