ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਲੋਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਨਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।