ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜੰਞ ਘਰ, ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰਡਬਲਿਊਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜੰਞ ਘਰਾਂ, ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ/ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।