ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 11 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਆਈ ਕਾਰਡ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੀਜੀਐੱਸਯੂ ਤੇ ਐੱਚਐੱਸਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੇਲੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਈ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸਟੇਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ
ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸਟੇਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ। ਯੂਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇਮੀ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੌਬੇ ਤੇ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਰਾਣਾ ਸਟੇਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐੱਸ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।