ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਟਰ-37 ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ-38 ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਈ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਿਅੰਬਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।