ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਖਾਣਯੋਗ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘਟੀਆ ਅਨਾਜ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਵੀ ਕਾਵਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਅਨਾਜ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਕਿਤਾ ਪੰਵਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਵੀ ਕਾਵਲੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਾ-ਖਾਣ ਯੋਗ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।