ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.79 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ 5382.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 196 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ) ਲਈ 4843.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਪਿਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 5836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 5186.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4567.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ 618.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਪਿਟਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਿਆਂ 640.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 882.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਰਜਾ ਲਈ 1013.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਲਈ 609.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 301.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ 1078.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 839.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ 603.65 ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 849.50 ਕਰੋੜ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 950.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 299.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਰਜਾ ਲਈ 925.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਲਈ 546.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ 1011.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ: ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉੂਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ: ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ: ਅਰੁਣ ਸੂਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਈ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ: ਸੀਆਈਆਈ
ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਆਈਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।