ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿਚ 36,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ) ਵਿਚ 1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਰਕਹੀਣ ‘ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ’ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਤਰਜੀਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਭਰੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜੂਨ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 31,013 ਕਰੋੜ, ਸੂਬਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 38,292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80,292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ