ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਉਦੋਂ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ, ਗਣਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਖੇਮੋਆਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੈਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤਰੁੰਤ ਇਹ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।