ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ, ਘੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਘੁੱਦਾ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੁੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਫ਼ਦ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।