ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਜੂਨ
ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਐਮਐਸਏ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਪੀਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਵਧਾਵਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਮਐਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਡੈਂਟਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ,ਡਾ. ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਿਆ: ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਮੋਗਾ (ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ): ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕੋਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਮੁੜ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।