ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖ਼ੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਇਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਗੁਯਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰਾ (ਹਰਮੇਸ਼ਪਾਲ ਨੀਲੇਵਾਲਾ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਣੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤੇਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ): ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈੇ।