ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪੀ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਕੁੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਿਰਸਾ(ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ): ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੌਬੁਰਜਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੁਚਾਨ, ਮਿਲਖ ਰਾਜ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਖੰਨਾ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਖੰਨਾ(ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ): ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਲਸ਼ਨ, ਅਵਨੀਤ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।