ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਜਲਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਠਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੌਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ /ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਂਦੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਣ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।