ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਮੀਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਆਨਾਕਾਨੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਘਿਰਾਓ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਟੀ-ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਤਾਲਮੇਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਠੋਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।