ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਅਗਸਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਸਟਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕਈ ਉਮੀਦਾਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸਹੀਤ ਦਿੰਦਿਆ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਖ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ
ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਨਬੀਬੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਸੁਮਿਤ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।