ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਅਗਸਤ
ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਿਸ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਓਬੀਪੀਏਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੇਆਊਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਏਡੀ ਡਰਾਇੰਗ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।