ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਜੂਨ
ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ, 1 ਜੁਲਾਈ 20121 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫੈਕਟਰ 3.29 ਰੱਖਣ, ਡੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰੈਸ਼ਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ(ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਗਤ): ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ-2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜੇਸ਼ ਮੈਂਗੀ, ਬਲਜੀਤ ਬੱਬਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਧੰਮ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਬੂਲਪੁਰੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਅਮਾਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ): ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਚੰਦ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।