੍ਰ੍ਰਬਿਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 41 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਏਟਕ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚਮਿਆਰੀ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 41 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਡੋਆਣ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਨਪਤ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।