ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ਜ ਐਕਟ 1967) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।