ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੀਐੱਮਸ/ਡੀਐੱਮਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।