ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੂਨ
ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਟਾਰੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਛਿੱਡਣ ਵਿਖੇ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਫ਼ਸਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।