ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।