ਬੀਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਕੋਠਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛੱਲੀਆਂ
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕਦੇ ਭਾਅ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰਤ ਦੀ
ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ।
(ਪਾਸ਼)
ਕੱਤਕ-ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਣੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਛਿਪਦੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਓਹੋ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਧਾਰਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗੀਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮਕਾਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੋੜ-ਮੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 25,000 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੱਲ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਪਿੱਛੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ (ਕਿਨਾਰੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਨੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਕੁਝ ਕੁ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ-ਦਰ-ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਰੂਪੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਵ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਅਜਿਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਸਲਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ) ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਟ (ਰਾਜਕੀ) ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (executive) ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ, ਪੁਲੀਸ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ-ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਐਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਖ਼ੂਬ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਮੇਕਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਚਲਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਤਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਚਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏਏ/ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 370 ਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ।
ਸੀਏਏ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ’ਚੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਭੁਲਾਵੇਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਪੋਹ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਉਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟਵੀਟ-ਹੀ-ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਗੋਦੀ ’ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ-ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਖੂ਼ਬੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ‘ਬਗ਼ਾਵਤ’ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਂਦੀ ਰੂਪੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜੇ ਆਪ-ਮੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਸਦ, ਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਕੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਵੇਬਰ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਉੱਘਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
‘‘ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੱਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੂ਼ਬੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ (Passion), ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (responsibility) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸੋਝੀ। ਯਕੀਨਨ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ (cause) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋਨਵਿਗਿਆਨਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।’’
ਸੰਪਰਕ: 0175-2222550