ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮਿਆਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਦਰ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2022-23 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਖਰੀਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਢੁਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 102.42 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਚਾ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ 6.29 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।