ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨੀਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ