ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਭਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਸਭਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿਧੀ’ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।” ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ (ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿਧੀ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 8.5 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 29 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ