ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1991 ਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ): ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸਪੀ(ਡੀ) ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਲਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।