ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕੋਡ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਬਿਲ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿਲ 2020 ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਬਿਲ 2020 । ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਡ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 300 ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।