ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ 8.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਂਝੇ
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।