ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੁੱਗਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਕਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਚੰਦ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਲਈ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ‘ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ’ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ, ਮੱਠਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਂਝ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਭਾਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਸ਼ੂਦਰ, ਅਛੂਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ) ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਤ-ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਤਹਿਤ ਬੋਧੀ-ਵਿਹਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਵਾਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਵਦਿਆਲੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਨਸਾਂਗ, ਫ਼ਾਹਿਯਾਨ ਵਰਗੇ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰਮਣ ਧਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼, ਚਾਰਲਸ ਜੌਂਸ, ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਵਰਗੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸੁੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਓਤੀ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸਵਿੱਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂ-ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 76.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਦਰ 81.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 71.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ (ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ (ਅਮਲੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਰੱਟਾ-ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਲ਼ਤ ਨੀਂਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜੋਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2019 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕਿਥੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅਣਐਲਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15-17 ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਇਲਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਐੱਮਏ, ਬੀਐੱਡ ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੜ੍ਹਕਵੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪੂੰਝੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਏ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁ਼ਪਏ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਨੈਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੱਥ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
*ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94782-38443