ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਗੁਣ, ਤਜਰਬਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰਖੇਗਾ। ਪਰ ਅਜ ਸਾਢੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਹੋ ਦਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਹ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹਲ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਪਾਸੋਂ ਹਲ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਧੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਧੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਖੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਵੋਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਧਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿੱਧੀ ਆਪ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਾਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛਡ ਕੇ ਇਥੇ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਦਨ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਦੇ ਸਮਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣਾ ਛਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਹੀ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਅਜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਤਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਉਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਅਤੇ ਹਲ ਲਭਣ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ। ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਖੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਕਦ ਮਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 0175-2304078