ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।