ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਅੱਠ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਮੀਮਸਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ,ਘੁਮੰਡ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਲ) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ, ਐੱਮਸੀਪੀਆਈ (ਯੂ), ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ, ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ- ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ,ਖੇਤੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਉਪਰ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਮੂਹ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਯੂਏਪੀਏ, ਅਫਸਫਾ, ਐਨ ਐੱਸਏ, ਪੀਐੱਸਏ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੀਏਏ/ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੰਤ ਵਜੀਦਪੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।