ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ 70-80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਅਰਥਾਤ 2021 ਤਕ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਸਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ; ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਰੇਲ ਗਡੀਆਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਭਾਵ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70-80 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ 70-80 ਫੀਸਦ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਇਕ ਵਾਰ ਗੁਰਬਤ ਆ ਵੜੇ, ਉਥੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਜੇ 70-80 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰਬਤ ਘਟ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਕਦੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ, ਕਦੀ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕਦੀ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਵਕਤ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਸਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਕਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਵਿਦਿਆ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਜਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਪੈਸਾ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਲਈ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ।
*101-ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ