ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਿਹਾਰ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਰੈਲੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਤੋਂ ‘ਜਨਤਾ ਰਾਜ’ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉੜੀ ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 75 ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਤਣਾਓ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਜਰਤ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਿਖਰਾਓ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਸੌੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ; ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇਗੀ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ