ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ‘ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ’ ਲਗਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (18) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੈਰੀ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।