ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਤੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਤਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪੁੱਜੀ ਤੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਗਰਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਲਕੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਖੋਹ ਗਿਆ। 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ। 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ। 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੋਛੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਹਨ।
13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮੇ ਹਨ ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਹੁਣ ਹਨ। 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
