ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਫੀਮੇਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਫੂਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੂਬ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2006 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਇਸ ਆਸ ’ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਗੂੂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।