ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅਮਰਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 323 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 75 ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾਸਾਹਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 323 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 162 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਪੈਸਲਿਸਟ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।