ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਡੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੱਜ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 7 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ।