ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 48 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਦੂਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੂਲਜ਼ 1964 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।