ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 31 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐਸਈ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।