ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਾਰ ’ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ, ਆਟੋ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ, ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀ ਹੈ।