ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਕੂ ਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ।