ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫਾਮ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੌ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 13.8 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 11 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਔਕਸਫਾਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪਰੋਟ ਜਾਇਦਾਦ (ਵੈਲਥ) ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 954 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲਿੰਗਕ ਆਦਿ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 32 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।