ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਤਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰੀਟੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।